Blog

विश्वविद्यालय नेतृत्वको चयनः अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र अबको बाटो

डा. मीन पुन

विश्वविद्यालय भनेको उच्च शिक्षाको पठनपाठन र अनुसन्धान गरिने एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था हो र हुनुपर्दछ। यो संस्था कुलपति, सह–उपकुलपति र उपकुलपति जस्ता पदाधिकारीहरूको अधीनमा रहेर सञ्चालित रहन्छ। विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यिनै अधिकारीहरूको अहं भूमिका रहन्छ। जसरी गाडीलाई सुरक्षितसाथ सही गन्तब्यमा पुर्याउन गाडी चालकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसरी नै विश्वविद्यालयलाई हाँक्ने यिनै अधिकारीहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। यिनै अधिकारीहरूका कारण विश्वका कैयन् विश्वविद्यालयहरू सफल रहेका छन् र कैयन् असफल पनि रहेका छन्। तसर्थ विश्वविद्यालयले यी अधिकारीहरूलाई कुन प्रणाली अपनाएर कसरी छनोट गर्छ र कसरी नियुक्त गर्छ भन्ने जस्ता प्रक्रियागत कुराहरूको बहस गरी सोही अनुरूप विद्यमान नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका विकृतिहरूको निराकरण गरी नेपालमा उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुरूपको बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यो लेख यिनै प्रसङ्गलाई समेटेर तयार गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ
विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि भिन्न देशहरूमा भिन्न प्रकारका प्रणाली अपनाएर पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। जस्तो कि अमेरिकन प्रणालीअनुसार विश्वविद्यालयहरूमा अध्यक्ष (प्रेजिडेन्ट) नियुक्त गरिएका हुन्छन् जसले विश्वविद्यालयका मुख्य प्रशासकको भूमिका निर्वाह गर्दछन् भने ब्रिटिश प्रणालीअनुसार विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति र उपकुलपति प्रमुख प्रशासनिक पदमा रहेको पाइन्छ। यो लेखका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त र सफल रहेका विश्वविद्यालयहरू जस्तै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हावर्ड विश्वविद्यालय, टोकियो विश्वविद्यालय र जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा अवलम्वन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय पदहरूको चयन गर्ने प्रणालीलाई सन्दर्भ बनाइएको छ।

ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेशन) ले चयन गर्दछ जो सोही विश्वविद्यालयका पूर्व विद्यार्थी वा अवकाशप्राप्त प्राध्यापक मध्येका प्राज्ञिक व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैगरी उपकुलपतिलाई ‘मण्डली’ (‘कङ्ग्रिगेशन’ जसलाई विश्वविद्यालयको संसद् नै मानिन्छ) ले चयन गर्दछ। ब्रिटेन मै रहेको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था हो क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय। यस विश्वविद्यालयमा कुलपतिलाई विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) ले छनोट गर्दछ। त्यस्तै उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय परिषद्को मनोनयनमा ‘राज–प्रतिनिधि सदन’ (यसलाई ‘द रिजेन्ट हाउस्’ भनिन्छ) ले नियुक्त गर्दछ जसको पदावधि सात वर्षको हुन्छ।

भारतका विश्वविद्यालयहरू पनि ब्रिटिश प्रणालीअनुसार नै सञ्चालित छन्। जस्तो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कार्यकारिणी परिषद् (जुन विश्वविद्यालय कै एक अंग हो) को सिफारिसमा ‘आगन्तुक’ (जसलाई ‘द भिजिटर’ भनिएको छ जसमा भारतका राष्ट्रपति विश्वविद्यालयको पदेन ‘आगन्तुक’ हुन्छन्) द्वारा कुलपति र उपकुलपति नियुक्त हुन्छन्। कुलपति र उपकुलपतिको छनोट सोही विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू मध्येबाट गरिन्छ।

अमेरिका र जापानका विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकन प्रणालीअनुसार विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गरिन्छन्। यसका लागि केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ। अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालय एक विश्व प्रसिद्घ उच्च शिक्षाको पठनपाठन तथा अनुसन्धान गरिने थलो हो। यस विश्वविद्यालयका प्रमुख कार्यकारी पदमा अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। अध्यक्षको छनोट विश्वविद्यालय सिनेटद्वारा गठित एक समितिले गर्दछ जसअनुसार समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका र प्रशासनिक दक्षता हुनुका साथै प्राज्ञिक क्षमता भएका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिन्छ। जापानको टोकियो विश्वविद्यालयको पनि मुख्य प्रशासकका रूपमा अध्यक्षको नै सर्वोपरि भूमिका रहन्छ तर विश्वभरिका प्राज्ञहरू रहेको ‘अध्यक्षको परिषद्’ नामक एक समितिको सरसल्लाहमा अध्यक्षले नै विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण कामकारबाहीको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दछन्।

नेपाली सन्दर्भ
नेपालका विश्वविद्यालयहरूले ब्रिटिश प्रणालीलाई नै अंगीकार गर्दै आएको छ जुन भारतीय प्रयोगको सिको मान्न सकिन्छ। नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा पनि अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयहरूमा जस्तै कुलपति, सह–कुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पञ्चायत कालमा जसरी राजालाई पदेन कुलपति मान्ने व्यवस्था थियो त्यसरी नै २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि पनि, विशेष गरी नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि, राजाको स्थानमा प्रधानमन्त्रीलाई पदेन कुलपति मानी पञ्चायती प्रणालीलाई कायमै राखिएको छ जुन कहिल्यै बहसमा ल्याइएको छैन। यो विषयमा चर्चा परिचर्चा नचल्नुलाई विडम्वनापूर्ण नै मान्नुपर्छ। त्यसै गरी शिक्षामन्त्रीलाई पनि पदेन सह–कुलपतिमा रहने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

सबैभन्दा विवादमा पर्ने गरेको उपकुलपतिको चयन र नियुक्तिमा पनि पञ्चायतकालीन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइएको छ। जसअनुसार शिक्षामन्त्रीको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपतिको नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। त्यसकारण नेपालले २०४६ सालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याए पनि उच्च शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कमी रही नै रहेको कुरालाई यी यस्ता खाले अभ्यासको निरन्तरताले पुष्टि गर्दछ।

यो बुझ्न जरुरी छ कि प्रचलित प्रणाली अनुरूप गरिएको कुलपति र सह–कुलपतिको पदमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था गलत छ किनकि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री सरासर राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् जो विश्वविद्यालयको निर्णायक भूमिकामा आसीन हुन्छन्। उनीहरूको पृष्ठभूमि प्राज्ञिक र प्रशासनिक हुदै होइनन्। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले राजनैतिक नेतृत्व त दिन सक्लान् तर शैक्षिक नेतृत्व दिन कदापि सक्दैनन्। त्यसकारण विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गरी विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप हुन नदिनु र राजनैतिक अखडा बन्न नदिनु नै उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने सही थलो निर्माण गर्न चाहनु हो।

यसरी नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान कुलपति, सह–कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा एकदमै फरक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्दा अन्यथा ठहर्दैन। जस्तो कि, तेह्र वटा (नौ विश्वविद्यालयहरू र चार चिकित्सा प्रतिष्ठानहरू) उच्च शिक्षा स्तरका संस्थाहरुको पदभार कुलपति एकै व्यक्तिले लिनु तर्कसङ्गत हुदैन। यसका साथै विश्वविद्यालयका यस्ता प्रमुख प्रशासकहरुको पदभारले एकातिर संस्थाका कामकारबाहीमा निस्क्रियता ल्याउँछ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयलाई राजनीतितिर प्रेरित गर्दछ। वास्तवमा, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप विश्वविद्यालयमा राजनीतिक गन्ध आउनु अस्वाभाविक मानिन्छ।

सुधारको बाटो
अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको व्यापक राजनीतीकरण र खस्कदों शैक्षिक स्खलन यिनै अलोकतान्त्रिक अभ्यासका उपज हुन्। कुलपति, सह–कुलपति र उपकुलपतिको चयनमा देखिएका यीनै त्रुतिपूर्ण अभ्यासका कारणले नेपालको उच्च शिक्षामा विकृति देखिनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तसर्थ सही प्रक्रियाबाट सही नेतृत्वको चयन गरी विश्वविद्यालयलाई असफल हुनबाट बचाउन सकिन्छ। र एउटा साझा र स्वायत्त विश्वविद्यालय ऐनद्वारा यस्ता त्रुतिपूर्ण प्रणालीको परिवर्तन बिना यी यस्ता विकृतिहरू रहिरहने छन्।

नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा भएका विद्यमान विकृति कम गर्न र विश्वविद्यालयको खस्कदों साखलाई जोगाउन तलका उपायहरू अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि यी सुझावहरू बहसका लागि यस लेखमा समावेश गरिएका हुन्।
१) दीक्षान्त समारोहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा कुलपतिको छनोट गर्ने जसमा सो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू मतदाता रहनुपर्ने।
२) कुलपतिको उम्मेदवारी दिनका लागी न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने—
    (क) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने,
    (ख) कम्तिमा विद्यावारिधिसम्मको शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने,
    (ग) सोही विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी वा अवकासप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने, र
    (घ) राजनीतिमा नलागेका नैतिकवान् प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्ने।
३) सह–कुलपतिको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने।
४) उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सीनेटले चयन गर्नुपर्ने र सो विश्वविद्यालयका मुख्य कार्यकारीका रुपमा कार्यभार दिनुपर्ने।
५) उपकुलपतिको उम्मेदवारी दिनका लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने—
    (क) प्रशासनिक दक्षता भएको व्यक्ति हुनुपर्नेे,
    (ख) कम्तिमा विद्यावारिधिसम्मको शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने,
    (ग) सोही विश्वविद्यालयमा सेवारत प्राध्यापक हुनुपर्ने, र
    (घ) राजनीतिमा नलागेका नैतिकवान् प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुपर्ने।

अन्तमा, यसरी नेपालका विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रशासनिक पदहरूको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाबाट हुने भएकाले सबै नेपाली विश्वविद्यालयहरूले अनगिन्ती समस्याहरु झेल्दै आएका छन्। एक झुण्डले अर्को झुण्डलाई दोष थोपर्नु समस्याका समाधान होइनन्। विद्यार्थीले प्राध्यापकलाई दोषी देख्ने र प्राध्यापकले विद्यार्थीलाई दोषी देख्ने, कर्मचारीले प्राध्यापकलाई र प्राध्यापकले कर्मचारीलाई, अविभावकले राजनीतिज्ञलाई र राजनीतिज्ञले अरूलाई, आदि इत्यादिले समस्यालाई थप जटिल बनाउन मद्दत गर्दछ। यदि नेपालको उच्च शिक्षालाई सही अर्थमा सुधार गर्न चाहने नै हो भने विश्वविद्यालयका यिनै मुख्य–मुख्य नेतृत्वको सही प्रक्रियाबाट सही छनोट गर्नु नै सुधारको सुखद शुरूआत हुन सक्छ। साथै समयको गतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अंगीकार गर्दै विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक खेलबाट मुक्त राखी एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकसित गरी उच्च शिक्षाको समग्र विकास गर्नु आजको अपरिहार्यता हो। तथापि नेपालमा हालै जारी गरिएको नयाँ संविधान संगै बहुप्रतिक्षित विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गरिनु नै माथि उठाइएका मुद्दाको सर्वोत्तम समाधान हुन सक्छ।

(डा. पुन त्रिविवि पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराअन्र्तगत अंग्रेजी विभागमा सह–प्राध्यापक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)